जमीन सीमांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया से किसानों को बड़ी राहत…
लैलूंगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जमीन सीमांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने के निर्णय का भाजपा किसान मोर्चा ने स्वागत किया है। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ललित यादव ने इस पहल को राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता, सुगमता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है।
संबंध में ललित यादव ने कहा कि सीमांकन प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से किसानों, भूमिस्वामियों और आम नागरिकों को अब अनावश्यक रूप से तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। नागरिक अब चॉइस सेंटर एवं सेवा सेतु के माध्यम से सीमांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिसके बाद आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की आईडी में पहुंचेगा।
उन्होंने बताया कि सीमांकन से संबंधित राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, वहीं आवेदक पूरी प्रक्रिया और अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन देख सकेंगे। विशेष रूप से निर्विवाद प्रकरणों में तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता कम होने से नागरिकों के समय, श्रम और संसाधनों की बचत होगी। वहीं भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जनसुविधा को केंद्र में रखकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लगातार सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को तकनीक के माध्यम से अधिक सहज एवं पारदर्शी बनाना किसानों और आम नागरिकों के हित में सराहनीय पहल है।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सीमांकन व्यवस्था से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा लोगों को अपनी भूमि से संबंधित कार्यों के लिए अधिक सुविधाजनक, सरल और जवाबदेह व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने इस जनहितकारी पहल के लिए प्रदेश सरकार के प्रति पुनः आभार व्यक्त किया।
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